छत्रपती शिवाजी महाराज

ग्रामपंचायत वणी मध्ये आपले स्वागत आहे

विकासाच्या दिशेने वाटचाल

आमच्या गावाचा सर्वांगीण विकास हेच आमचे ध्येय

गावातील प्रगती आणि तंत्रज्ञान

डिजिटल इंडियाचा भाग

तंत्रज्ञानासोबत प्रगती

ऑनलाइन सेवांद्वारे पारदर्शकता

स्वच्छ गावातील रस्ते

स्वच्छता आणि आरोग्य

स्वच्छ भारत मिशन

"स्वच्छता ही सेवाचा संकल्प"

माहिती अधिकार कायदा २००५

माहिती अधिकार : जाणून घ्या, विचारा, मिळवा

प्रशासकीय कार्यपद्धतीत पारदर्शकता व उत्तरदायित्व आणणारा आणि कोणत्याही नागरिकाला सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून माहिती मागण्याचा मूलभूत हक्क देणारा कायदा.

३० दिवस
माहिती पुरवठा कालावधी
₹ १०
RTI अर्ज शुल्क
२ स्तर
अपील प्रक्रिया
₹ २५०
विलंब दंड (प्रति दिवस)

कलम ४ (१) नमुना 'ब' नुसार प्रसिद्ध करावयाची माहिती

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत अनिवार्य असलेल्या (१) ते (१७) बाबींचे संपूर्ण माहितीपत्रक व प्रमाणित PDF प्रत डाउनलोड करा.

माहिती केंद्र व दस्तऐवज दुवे

माहिती मिळवण्यासाठीचा छापील अर्ज डाऊनलोड करा अथवा कार्यालयाचे सार्वजनिक अभिलेख पाहा.

📖 माहिती अधिकार म्हणजे काय?

माहिती अधिकार कायदा (RTI), २००५ हा भारतीय संसदेचा कायदा आहे जो नागरिकांना सरकारी अभिलेख, नोंदी, ठराव, आदेश, करार इत्यादी माहिती मिळवण्याचा हक्क देतो. या कायद्यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता, जबाबदारी आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होते.

सर्व नागरिकांसाठी समान हक्क
३० दिवसांत माहिती बंधनकारक
नाकारल्यास कारणे स्पष्ट करणे

💻 ऑनलाइन आरटीआय पोर्टल व सुविधा

नागरी सुविधेसाठी केंद्र सरकार तसेच विविध राज्य सरकारांनी स्वतःचे अधिकृत ई-आरटीआय (e-RTI) web पोर्टल सुरू केले आहे, जिथून घरबसल्या अर्ज सादर करता येतो:

ई-मेलद्वारे अर्ज: नागरिक डिजिटल स्वाक्षरी असलेला किंवा स्वाक्षरी करून स्कॅन केलेला अर्ज ईमेलद्वारे देखील संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्याकडे पाठवू शकतात.

✍️ आरटीआय अर्ज कसा करावा? (स्टेप बाय STEP)

अर्ज तयार करा

स्पष्ट प्रश्न व पत्त्यासह टंकलेखन किंवा हस्तलिखित अर्ज.

शुल्क भरा

₹१० का कोर्ट फी स्टॅम्प किंवा डिमांड ड्राफ्ट जोडा.

सादर करा

माहिती अधिकाऱ्याकडे (PIO) पोस्ट किंवा प्रत्यक्ष द्या.

पावती घ्या

अर्ज सादर केल्याची पोहोच पावती तारीख जपून ठेवा.

💰 शुल्क व कालमर्यादा नियमावली

माहितीचा प्रकार / विषय शुल्क / कालावधी
आरटीआय अर्ज शुल्क (महाराष्ट्र व केंद्र) ₹ १०/-
अतिरिक्त फोटोकॉपी शुल्क (A4/A3 साईज) ₹ २/- प्रति पृष्ठ
CD / फ्लॉपी / मोठ्या नकाशा प्रती वास्तविक खर्च (Actual Cost)
सामान्य अर्जासाठी माहिती देण्याचा अवधी ३० दिवस
जीवित किंवा स्वातंत्र्याशी संबंधित अर्ज असल्यास ४८ तास

❓ वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

Q. कोणत्या भाषेत अर्ज करू शकतो?

मराठी, hindi, इंग्रजी किंवा राज्याच्या कोणत्याही अधिकृत भाषेत.

Q. शपथपत्र किंवा माहिती मागण्याचे कारण सांगणे आवश्यक आहे का?

नाही. माहिती मागण्याचे कोणतेही वैयक्तिक कारण देणे बंधनकारक नाही.

🤝 सेवा हमी कायद्याशी संबंध

आरटीआय (RTI) मुळे सेवा हमी कायद्याचे उल्लंघन उघडकीस आणता येते! जर एखादी शासकीय सेवा विहित हमी कालावधीत नागरिकाला मिळाली नाही, तर आरटीआय अर्जाद्वारे त्या संदर्भातील अंतर्गत अभिलेख व फाईल नोटिंग मागवून दोषी अधिकाऱ्यावर थेट कारवाई करता येते.

📢 अपील प्रक्रिया व दंड

१. प्रथम अपील

३० दिवसांच्या आत वरिष्ठ अपीलीय अधिकाऱ्याकडे अर्ज करा. निर्णय ४५ दिवसांत देणे बंधनकारक.

२. दुसरे अपील (माहिती आयोग)

प्रथम अपीलावर समाधान न झाल्यास राज्य किंवा केंद्रीय माहिती आयोगाकडे दुसरे अपील करता येते.

🛡️ माहिती नाकारण्याचे अपवाद

कलम ८ अन्वये राष्ट्रीय सुरक्षा, परराष्ट्र संबंध आणि वैयक्तिक गोपनीयता याविषयीची माहिती नाकारली जाऊ शकते.

आपला अधिकार वापरा, प्रशासनाला जबाबदार बनवा. © २०२६ | माहिती अधिकार पोर्टल